-मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी से मांगी है रिपोर्ट
देहरादून। मेंहूवाला में करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर काबिज होकर नगर निगम के अधिकारियों से सांठगांठ का उसका मूल्याकंन कराने की साजिश का भंडाफोड होने के बाद निगम अधिकारी अब बचाव की मुद्रा में आ गए हंै। मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून से रिपोर्ट तलब की है।
पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मेेंहूवाला में कुछ भू-माफियाओं ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर उसके फर्जी दस्तावेज बनवा लिए है। इन माफियाओं ने नगर निगम के अधिकारियों से सांठगांठ कर सरकारी भूमि का एसेसमेंट भी चढ़वा लिया है। इस फर्जीवाडे का मामला उछला तो नगर निगम ने कर निर्धारण संबंधी कोई भी पत्र जारी करने से इंकार कर दिया। यह भी कहा गया कि यह संपत्ति उनके रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जाहिर है कि यदि नगर निगम ने कर निर्धारण किया नहीं है तो कर निगम का आदेश पत्र कैसे जारी हो गया। यदि ऐसा नहीं है कि फर्जी आदेश के मामले में तत्काल संबंधित के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिएख् लेकिन निगम के अधिकारियों की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है।
इधर शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्प लाइन पर इस गोलमाल की शिकायत करते हुए पूरे फर्जीवाडे की खुलासे की मांग की है। आरोप है कि कुछ भू-माफियाओं ने सरकारी संपति पर काबिज होकर उसके फर्जी दस्तावेज बनवा लिए है। अब इस सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव जगदीश सिंह कांडपाल ने इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है।