Sun. Jul 14th, 2024

धामी कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
आबकारी नीति 2024-25 को कैबिनेट से मिली मंजूरी
आबकारी से राजस्व प्राप्ति के लिए 4400 करोड़ रुपए का रखा लक्ष्य
गृह विभाग की प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली होगी संशोधित
यूसीसी के ड्राफ्ट के प्रकाशन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को समय दिया गय
उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का होगा सृजन
आईटीआई के प्रशिक्षकों को दी जाएगी यूनिफॉर्म
आयुष विभाग के तहत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का होगा सृजन

देहरादून। उत्तराखण्ड को वर्ष 2024-25 का बजट सत्र देहरादून विधानसभा में ही होगा इसका निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जिसके लिए तिथि निर्धारित करने के लिए कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 मामलों पर निर्णय लिया गया है। आबकारी नीति 2024-25 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी से राजस्व प्राप्ति के लिए 4400 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया।
कैबिनेट बैठक में गृह विभाग की प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। यूसीसी के ड्राफ्ट के प्रकाशन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को समय दिया गया है। राज्य सरकार के सेवारत और आश्रितों के इलाज में होने वाला खर्च रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने आप को गोल्डन कार्ड से बाहर कर लिया हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी। देश के टॉप कॉलेज में जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे को 3000 मीटर तक विस्तारित किया गया था। ऐसे में एनएच की 7 किलोमीटर जमीन पर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है। ऐसे में सरकार एनएच को इसके बदले जमीन देगी। सरकार एनएच को 103 एकड़ भूमि दी जाएगी।
उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का सृजन किया जाएगा जिस पर कैबिनेट ने निर्णय लिया हैं। सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड) के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक्स-रे टेक्नीशियन के ढांचे में संशोधन किया गया। आईटीआई के प्रशिक्षकों को यूनिफॉर्म दिया जाएगा। योगदा सोसायटी (द्वाराहाट) को तीन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि को तीन साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा जाएगा। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है। इसके उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हेली सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। ये प्रस्ताव 2029 तक रहेगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। इससे 12 महीने पर हेली कनेक्टिविटी रख सकेंगे। आयुष विभाग के तहत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया गया है।  देहरादून में विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाएगा। तिथियों को तय करने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है।


गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर सियासत गरमाई
देहरादून। गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किए जाने को लेकर राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है।  पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी पूर्णकालिक बजट सत्र गैरसैंण में आहूत होने की संभावना बनी हुई है। किन्तु इसी बीच न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के भी अधिकांश विधायकों ने ठंड का बहाना लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है कि देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र आहूत किया जाए। इसपर नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र आहूत होने की संभावना के बीच पहाड़ के लगभग तमाम विधायक ही बहानेबाजी करने लग गए हैं। बहाना गैरसैंण में बहुत ठंड का दिया जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सत्र आहूत करने के लिए सरकार के विधानमंडल दल को फैसला करना है। लेकिन उनका मानना है कि गैरसैंण में सत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ के विधायक पहाड़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा।

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