Tue. Apr 23rd, 2024

अभिभाषण के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र शुरू
बजट सत्र की अवधि फिलहाल 4 दिन निर्धारित
वार्षिक बजट मंगलवार अपराह्न होगा पेश
यूसीसी कब लागू होगी और पारित बिल कहां गया, इसका कोई जिक्र नही
राज्य में 1300 अनुपयोगी कानूनों में 481 हुए समाप्त
सदन में अभिभाषण में रखीं सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियां

देहरादून। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज सोमवार को उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। सत्र की अवधि फिलहाल चार दिन ही रखी गयी है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने अपनी सरकार की पिछली उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया। अभिभाषण में राज्यपाल ने विशेषकर समान नागरिक संहिता का विस्तार से उल्लेख किया है।
सोमवार को ठीक 11 बजे राज्यपाल ले. जनरल (सेनि) गुरुमित सिह ने अपने अभिभाषण की शुरुआत स्वाभाविक तौर पर ’’विकसित भारत’’ और ‘‘विकसित उत्तराखण्ड’’ के साथ ही 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और 2025 तक ’’अगणी उत्तराखण्ड’’ बनाने के उल्लेख से की।
राज्यपाल के अभिभाषण का पहला बिन्दु ‘‘समान नागरिक संहिता’’ (यूसीसी ) का रहा। जिसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कराने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है। जिसमें समान संहिता के अन्तर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लायी गयी है। सभी धर्म और समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, सम्पत्ति में समान अधिकार देते हुये सशक्त बनाया गया है। अभिभाषण में यूसीसी का प्रमुखता से उल्लेख तो है मगर कब लागू होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं। यूसीसी बिल कहां गया, उसका भी उल्लेख नहीं है। समान नागरिक संहिता में कुछ जातियां क्यों छोड़ी गयी उसका भी उल्लेख नहीं।
राज्यपाल ने अपना अभिभाषण राज्य के विकास और सरकार के संकल्पों से संबंधित 40 बिन्दुओं पर केन्द्रित किया है। बिन्दुसंख्या 4 में राज्य में कानूनों को युक्ति संगत बनाने की बात कही है। इसमें कहा गया कि कानूनों के युक्तिसंगतीकरण की प्रकृया के अन्तर्गत भी राज्य सरकार द्वारा अनुपयोगी कानूनों का निरस्त (रिपील) करने की कार्यवाही की जा रही है। लगभग 1300 एक्ट व कानून चिन्हित किये जा चुके हैं। जिनमें से प्रथम चरण में 481 पुराने कानूनों को विलोपितध्समाप्त किया जा चुका है।
राज्यपाल ने कहा कि बदरीनाथ को स्प्रिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नयी पर्यटन नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। टिहरी में वायु क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिये 5 दिवसीय एक्रो फेस्टिवल का अयोजन किया गया जिसमें 26 देशों के 54 विदेशी पायलटों ने भाग लिया। राज्य में ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति -2023 प्रख्यापित की गयी है। उत्तराखण्ड में वन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का वनावरण 24,305 वर्ग किमी पाया गया। जो कि पूर्व वर्ष के सर्वे आंकलन से 2 वर्ग किमी अधिक है।


राज्य में इज ऑफ डूइंग के साथ ही पीस ऑफ डूइंग का माहौलः राज्यपाल
देहरादून। राज्यपाल ले. जनरल (सेनि) गुरुमित सिह ने कहा कि राज्य में इज ऑफ डूइंग के साथ ही पीस ऑफ डूइंग का माहौल है। यूआईआईडीबी का गठन किया गया। आगामी पांच वर्ष में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1300 कानून चिन्हित करके 400 से ज्यादा का विलोपन किया जा चुका है।  उन्होंने बताया कि सीएम कॉन्क्लेव के एजेंडा बिंदु के अनुरूप, केंद्र व राज्यों की 12 विभागों की 20 योजनाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पुराने मंदिरों का चिन्हित किया गया है। पहले चरण में 16 मंदिरों के पुनरोद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

टिहरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपणु स्कूल अपणु प्रमाण किया गया शुरू
देहरादून। टिहरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपणु स्कूल अपणु प्रमाण शुरू किया गया है। जिसमें जरूरी प्रमाणपत्र स्कूल में ही बन रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। अपणी सरकार के तहत डोर स्टेप डिलीवरी देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में चलाई जा रही है। जल्दी ही अन्य निकायों में इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में 12 इको टूरिज्म गंतव्यों को तैयार किया जा रहा है। 13 हेलिपैड तैयार हो चुके हैं। सात हेलीपोर्ट बनाने पर काम चल रहा है। जो पीपीपी मोड़ पर बनेंगे।
इश दौरान राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान देने वालों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई उपलब्धि हासिल हुई है। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में सशक्त उत्तराखंड- 2025 से कई आयाम हासिल किए गए।

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