Mon. Apr 22nd, 2024

सदन में पेश की गई आर्थिक सर्वे रिपोर्ट  
प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख 60 हजार रुपए हुई
विकास दर पर 7.03 प्रतिशत से बढ़कर 7.58 प्रतिशत पहुंची
बेरोजगारी दर 8.4 फीसदी से घटकर 4.9 फीसदी पर आई
देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन वर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा है। सरकार द्वारा पेश किए गए इन आर्थिक सर्वे में सूबे की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ती दिख रही है। तमाम मोर्चो पर भारी तेज गति से विकास दिखाते यह आंकड़े बता रहे हैं की बहुत जल्द उत्तराखंड आर्थिक और सामाजिक विकास की दौड़ में अन्य राज्यों को पछाड़कर सबसे आगे निकल जाएगा।
इस आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में राज्य की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में ही वृद्धि नहीं दर्शायी गई है बल्कि बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आने की बात कही गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य की विकास दर 7.03 फीसदी से बढ़कर अब 7.58 प्रतिशत हो गई है और इसमें आधा फीसदी से भी अधिक का इजाफा हुआ है तथा इसके बहुत जल्द से 8 फीसदी से ऊपर पहुंचने की संभावनाओं को दर्शाया गया है। राज्य में बेरोजगारी दर में इस रिपोर्ट में भारी गिरावट आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में राज्य की बेरोजगारी दर जो पहले 8.4 फीसदी थी वह घटकर 4.9 फीसदी ही रह गई है। जो इस बात को दर्शाती है कि राज्य में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
राज्य में प्रति व्यक्ति आय साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में 12.64 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब यह प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 रूपये सालाना तक पहुंच चुकी है जो राज्य के आर्थिक रूप से मजबूत होते आम आदमी के जीवन को बेहतर होने के संकेत हैं। यही नहीं इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लखपति दीदी के लक्ष्य को समय से पहले ही आधा प्राप्त कर लिया गया है। सरकार द्वारा राज्य में जो 1 लाख 25 हजार लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था उसके सापेक्ष अब 68 हजार 516 लखपति दीदी बन जाने का दावा किया गया है। सरकार की आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार अपनी भावी जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनती है। इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर सरकार का उत्साहित होना भी स्वाभाविक है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ती दिख रही है।





उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे 27,000 आवारा पशु
पशुपालन मंत्री बोले लोगों को बदलनी होगी मानसिकता
देहरादून। उत्तराखंड में आवारा पशुओं की समस्या वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार पशुपालन विभाग मामले में असहाय होता दिखाई दिया है। विधानसभा में उठे सवालों के बाद विभागीय मंत्री ने साफ किया है कि बिना आम लोगों के सहयोग के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में लोगों को ही अपनी मानसिकता बदलनी होगी।
उत्तराखंड में आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में अब 27,000 आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके कारण यातायात की समस्या होने के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। बड़ी परेशानी यह है कि राज्य में सरकार के पास इतनी गौशालाएं ही नहीं हैं कि इन निराश्रित पशुओं को रखा जा सके। हालांकि राज्य पशुपालन विभाग 70 नई गौशालाएं बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके बनने के बाद भी इन सभी आवारा पशुओं को रखना नामुमकिन है।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए केवल आम लोगों की मदद और उनकी सोच ही मददगार हो सकती है। पशुपालन विभाग ने अब तक करीब साढ़े तीन हजार आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पहली बार इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है। उन्होंने कहा कि 70 गौशालाओं में से 52 गौशालाओं की डीपीआर बनाई जा चुकी है। जिसके लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सभी आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखना फिलहाल मुमकिन नहीं है। ऐसे में आम लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, ताकि गौवंश को सुरक्षित रखा जा सके।


उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन नंदा गौरा योजना के साथ उठे कई मुद्दे
देहरादून। उत्तराखंड विधान सभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में नन्दा गौरा योजना का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक प्रीतम पंवार ने इस मुद्दे को उठाया। महिला विकास मंत्री रेखा आर्य ने सदन में प्रीतम पंवार का जवाब दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि 2021- 22 तक का भुगतान हो चुका है। साल 2022- 23 और 2023- 24 का भी जल्द भुगतान किया जाएगा।
उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सदन में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को शामिल नहीं करने पर इस योजना को लेकर सवाल उठाया। जिस पर रेखा आर्य ने कहा जिन लड़कियों के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन हुए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड में यूनिट दर्ज न हो पाने का मामला भी सदन में उठा। विधायक प्रमोद नैनवाल ने सदन में इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में लोग इससे परेशान हैं। जिस पर मंत्री रेखा आर्य ने सदन में जानकारी दी। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य योजना के तहत केंद्र ने यूनिट फिक्स की है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवार कार्ड धारकों के लिए यूनिट फिक्स है। प्रदेश में यूनिट का टारगेट फुल चल रहा है। इसके चलते नई यूनिट दर्ज नहीं हो रही हैं। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन के पटल पर कई विधेयक रखे जाएंगे। इसके बाद 29 फरवरी को बजट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।



विधानसभा की कार्यवाही देखने आयीं छात्राओं ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट की
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन करने आये महादेवी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी.) की छात्राओं ने विधान सभा में भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं से लोकतंत्र की प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपलिका आदि कैसे कार्य करते हैं, के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा आशा व्यक्त की कि छात्राएं विधानसभा की कार्यवाही के अवलोकन से एक नया अनुभव लेकर जायेंगी

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