बोले-राज्य में जन सहभागिता से स्वच्छता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए
हर जनपद एवं ब्लॉक में एक-एक लाइब्रेरी बनेगी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्वच्छता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ ही इसके लिए जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक साल के अंदर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए सुनियोजित योजना बनाकर कार्य किए जाय। जिन राज्यों में स्वच्छता के लिए अच्छे कार्य हुए हैं, उन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को भी अपनाया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह सुनिश्चित किया जाय कि देवभूमि उत्तराखंड की स्वच्छता का संदेश देश- दुनिया तक जाए। उन्होंने कहा शहरों के सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी निरंतर कार्य किए जाय। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही जन सरोकारों से संबंधित अभियान सफल होते हैं, स्वच्छता अभियान में भी जन सहभागिता और सामाजिक संगठनों का पूरा सहयोग लिया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुके नहीं बुक की संस्कृति बनाई जाय, विभिन्न कार्यक्रमों और अतिथियों को भेंट करने के लिए बुके के स्थान पर बुक भेंट की जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जनपद एवं ब्लॉक में एक-एक लाइब्रेरी बनाई जाय। लाइब्रेरी में जन सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए के लिए उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था की जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूलों में खेल मैदानों को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा विभाग से समन्वय कर विकास प्राधिकरण और नगर निकाय कार्य करें, ताकि शैक्षणिक समय के बाद इन खेल मैदानों का खेल प्रेमियों की सुविधा के लिए बेहतर उपयोग हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी आयोजनों में खाने की बर्बादी न हो, खाने के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाय। निजी समारोहों में खाने के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एडीजी ए. पी अंशुमन, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।
धामी सरकार की राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात
सरकारी कार्मिकों और पेंशनर्स का बढ़ा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता
2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाथ
देहरादूनः राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अब तक राज्य में कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था। जिसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। यानी 6 महीने पहले से सरकार ने कर्मचारियों को यह भत्ता देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के अलावा सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को भी 4 प्रतिशत बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस तरह उत्तराखंड के ढाई लाख से ज्यादा और पेंशनर्स सरकार के फैसले से लाभान्वित होने जा रहे हैं।
बता दें कि राज्य कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन दिया था। अब इस मामले में आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए आभार जताया है। हालांकि, इससे पहले कर्मचारी संगठन की तरफ से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी सरकार को दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन सभी मांगों पर सहमति जताते हुए कर्मचारियों के विरोध के कार्यक्रम से पहले ही उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया है।
उक्त वर्णित शतों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।
