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उत्तराखंड पशुपालन विभाग लाया तीन नई योजनाएं
पशुपालन मंत्री ने बेहतर सुविधाएं देना के लिए गिनाई अपनी प्राथमिकता
प्रदेश में 84606 किसानों के बनाए गए क्रेडिट कार्ड

देहरादून। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने अपने विभाग के कार्यों को लेकर जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने पशुपालक, दुग्ध पालकों को बेहतर सुविधाएं देना अपनी प्राथमिकता बताईं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग में तीन नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनके अंतर्गत गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अलावा 13 जिलों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांच बकरियों के लिए लोन लेने पर अगले चरण में 11 बकरियां विभाग देता है। इसके अलावा पोल्ट्री वैली योजना को भी शुरू किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अभी तक 1941 किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है। पशु पालन विभाग के तहत पशुओं की एम्बुलेंस को भी शुरू किया गया है। जिसमें अभी तक चार हजार से ज्यादा कॉल प्राप्त हुई हैं। मंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट योजना के तहत डेढ़ लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसके तहत 84,606 किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग के तहत पहले कोई फंड नहीं रहता था। अब मुख्यमंत्री लाइव स्टॉक मिशन के तहत फंड जमा है। इसके अलावा गंगा गाय योजना में अब किसान को दो गाय या दो भैंस भी दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि पहले पांच गाय का प्रावधान था। लेकिन किसानों की मांग पर सरकार ने ये फैसला लिया है।
मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने भूसे पर 50 फीसदी सब्सिडी दी है। इसके अलावा राज्य में दिसम्बर में दूध के उत्पादन में 25 फीसदी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 13 जिलों में दुग्ध संघ में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। मंत्री ने बताया कि सरकार बायो गैस प्लांट शुरू करने जा रही है। जिसके लिए किसानों से गोबर भी खरीदा जाएगा। दुग्ध संघ में कुछ कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थे, जिनके खिलाफ हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है।

आईटीआई पास आउट की शुरुआती सेलरी बढ़ी
देहरादून। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट विभाग में हमने कई काम किए हैं। पहले आईटीआई से पास आउट बच्चों को आठ से 10 हजार रुपए वेतन शुरू में मिलता था। अब सरकार की कोशिश के चलते कम्पनियों को आईआईटी में प्रशिक्षण देने के चलते 25 हजार के करीब शुरुआती वेतन मिलने लगा है। मंत्री ने बताया कि तीन साल के लिए 3000 हजार बच्चों को टाटा के साथ भी एमओयू प्रशिक्षण के लिए किया गया है। आईटीआई के बच्चों की मांग पर ड्रेस कोड चेंज किया गया। बच्चों को ड्रेस भी मुफ्त दी जाएगी। सीएम से इस सम्बंध में बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि आईटीआई के बच्चों को भी विदेश में भेजने की शुरुआत की गई है। अभी तक 16 बच्चों को जापान भेजा गया है, जबकि सात बच्चों के कॉल लेटर आने वाले हैं।

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू
देहरादून। मंत्री ने बताया कि फिशरीज में भी कई योजनाओं के तहत काम हो रहा है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। हमारी सरकार ने क्लस्टर फार्मिंग पर जोर दिया है। एक्वा पार्क भी प्रदेश में बनने जा रहा है। ये सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। मत्स्य पालकों को दी जाने वाली बिजली पर अब कमर्शियल दर नहीं लगेगी। इसके साथ ही घरेलू दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि किसानों को प्रति यूनिट 3।5 रुपए की बचत हो रही है। इसके अलावा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को हमारी सरकार ने प्राथमिक पर रखा है।

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