Tue. May 28th, 2024

कैबिनेट उत्तराखण्ड में लागू होगी केंद्रीय स्क्रैप नीतिपर्यटन विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगामुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णयएडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगाग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर बदलाव किया गयाराजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णयपर्यटन नीति में किया गया संशोधनकार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधनखांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गयामुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरीकमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगीसूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधनकेंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूटनिराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी दी गयी जिम्मेदारीवित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगेइसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे.सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णययोग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनातगुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णयअग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधनगृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्टकैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का निर्णयउत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधनसचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरीडिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी

देहरादून। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े तमाम अहम प्रस्तावों पर विचार मंथन के बाद 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। विदेश दौरे पर होने के कारण सतपाल महाराज, गणेश जोशी व प्रेमचंद अग्रवाल बैठक में शामिल नहीं हुए। सुबोध उनियाल व रेखा आर्य बैठक में मौजूद रही।
जैसा कि संभावनाएं जताई जा रही थी सरकार ने आज की इस कैबिनेट बैठक में दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर अपनी औघोगिक नीतियों में आंशिक बदलाव भी किया। उत्तराखंड में बड़ा निवेश करने पर सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देने का फैसला किया गया है। खास बात यह है की पुराने निवेशक या उघोगपति 200 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में चलाये जा रहे सोलर वॉटर हीटर अनुदान योजना जिसे बंद कर दिया गया है उसे फिर से शुरू कर दिया गया है जिसके तहत कमर्शियल को 30 व घरेलू उपयोग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में आज जलागम से जुड़ा बड़ा फैसला करते हुए पूरे प्रदेश में मास्टर प्लान बनाकर नदी नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। जिसके लिए एक ऑर्थटी का भी गठन होगा। कैबिनेट की बैठक में सभी कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का भी फैसला किया गया। कट ऑफ डेट के तहत जो भी विज्ञप्ति जारी होगी उसमें भर्ती कर्मचारी यह चुन सकेंगे कि वह पुरानी पेंशन योजना में रहना चाहते हैं या नई।
सोमवार को की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को लागू करने का फैसला भी लिया गया है जिसके तहत आयु पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीद में 15 से 25 फीसदी की छूट दी जाएगी तथा आयु पूरी कर चुके वाहनों को रेन्यू नहीं किया जाएगा। बैठक में कॉलेज में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति 300 रूपये प्रति घंटे पर संविदा के जरिए करने और गन्ना एवं खाडसारी नीति को 23-24 तक बढ़ाये जाने का फैसला भी किया गया है। पर्यटन नीति में संशोधन कर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने तथा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट के अहम फैसलों में मुनि की रेती ढालवाला को ए श्रेणी से उच्चकृत करने व ग्राम्य विकास सहायक के पद सृजित करने के फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट में मुनिकी रेती ढालवाला नगर पंचायत को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया है।  एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर में बदलाव किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके कारण पर्यटन नीति में संशोधन किया गया जाएगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी मिल गई है।  भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय। कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधिन किया गया है। केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते छूट दी गई है। निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को भी जिम्मेदारी दी गयी है। वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए संशोधन किया गया है। 8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे। इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे। सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में तैनात किया जाएगा। गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।  जड़ी बूटियों की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती हैं। ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित की जाएगी। करीब 5000 हेक्टेयर में जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाएगा। जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाये जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की कैच द रेन योजना के तहत प्रदेश में काम होगा। वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में शामिल किया गया है जिसमें कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा। अग्निशमन नियमावली में संशोधन किया गया है। गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने भी शामिल किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

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